After two weeks long drama, katuwal got fired. It seems only maoists were in the favor and remaining parties are against it. One interesting thing, as speculated by so many will the new chief Khadka will make someone from maobadi next commander.
सेनासंग आमने सामने लडेर दशक बिताएको माओबादी चुनाबमा जितेर सरकारमा छिरे पनि सेनासंग सम्बन्ध सुध्रेको थिएन। उनीहरु आफ्ना लडाकू मिलिसिया र नेपाली सेनाको हैसियत एकै मान्दै आएका थिए। त्यसै अनुरुप सेनामा भर्ती रोक्न देखी राष्ट्रिय खेलकुदमा आफ्ना मिलिसियालाइ रातारात खेलमा सामेल गराएर नेपाली सेनाकै हैसियतमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए। तर सेनाले यि दुबै कुरा मानेन र यी दुबै कुरामा माओबादीको बिपक्षमा उभियो। के त्यसै कारण नेपाली सेनाका सेनापती रुमागंत कटवाल फाएर भएका हुन त? रुमागंत कटवाल निकालिनु यि नै मुख्य दुइ कुरा मोओबादिले देखाएको छ। उनी सेनामा सक्षम नरहेको जिकीर गर्दै मन्त्रीपरिषद समक्ष उनलाइ कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेका थिए। तर यो अनुरोध सरकारमा सामेल अन्य चार दलले सिधै अस्विकार गरे। अबकासको पत्र रुपागंत कटवालले न्याय सम्बत नभएको भन्दै बुझेनन भने नया बनाइएका सेनापती कुलबहादुर खड्काले पत्र बुझे। यसरी नाटकिय रुपमा सेनपतीमाथी किन जाइलाग्यो माओबादी? कारबाहीका लागी सेना भर्ना र खेलकुद त हात्तीका देखाउने दांत मात्रै हुन। मुख्य कुरा त माओबादी मिलीसिया नेपाली सेनामा सामेल गराउन नगरेको सहयोग नै हो। अब भने स्थीती जटिल बन्ने भएको छ। सेनापती माथी अल्पमतको निर्णय कसरी लागु गर्छ माओबादीले? पशुपतीको पूजारी देखी प्रज्ञा प्रतीष्ठानमा आफ्नो स्ट्यान्ड गुमाएको माओबादीले नेपाली सेनापतीमा गरेको कारबाही कसरी अडीग राख्ला? अब माओबादी सेना नेपाली सेनमा सामेल गराउने भए हिजो एक आपस बिरुद्द बन्दुक चलाएका मात्र होइन माओबादीबाट अम्रिसपुरी स्ट्टाइलमा नेपाली सेनाको घर,परिवार,आफ्न्त समेत सताइएका नेपाली सेनाले कसरी लिनेछन? अहिले त माओबादीले अरु पार्टीलाइ भुसुना सरी गन्दैन। बेला बेलामा माओबादी जनगणतन्त्र भनेर कुर्लने पनि गर्दछन। नेपाली सेनामा माओबादी सेना मिसाए आफ्नो हबिगत के हुने हो यो अन्य पार्टीले पनि बुझेका छन् ।अब अन्य पार्टीहरुले के गर्लान? रुपागंत कटवालले अवकास पत्र लिन अस्विकार गरेको र कुलबहादूर खड्काले नियुक्ती पत्र बुझेकोले सेनाले कस्लाइ सेनापती मान्ने हुन? सरकारमै मत बाझिएको र अल्पमतको निर्णयले सेनापतीमाथी कारबाही भएको ले यो मुद्दा अदालतमा परे अदालतले के गर्नेछ? नया संबिधान बन्ने टुगों नभएको बेलामा देशको जरजर स्थीतीलाइ माथी उठाउनुको साटो सरकार यसरी अन्य मुद्दामा फस्नुले नेपाली जनताको भाग्य कता डोरीने हो? यी सबै प्रश्न यती जटील छ उत्तर जे दिए पनि ठिक बेठीक के हो समयले मात्र बताउने सक्ने छ।
Here is more detail news from nagarik expalining how it happened. Pretty interesting.
दीपक भट्टराई, काठमाडौँ, वैशाख २०- प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत् कटवाललाई अवकास दिनुअघि आइतबार बिहान ८ बजेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता संचालनका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय पाँच दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाल, एमालेका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोख्रेल, फोरमका तर्फबाट जेपी गुप्ता र जीतेन्द्र देव, सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपा संयुक्तकाका नेताहरु सहभागी थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सुरु मै प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकास दिने निर्णयमा माओवादी पुगेकाले त्यसमा समर्थन गर्न सत्ता साझेदार दलहरुलाई अनुरोध गरेका थिए। सबै दलले त्यसमा असहमति जनाए। एमालेका पोख्रेलले त्यस्तो प्रस्ताव आएमा आफूहरु मन्त्रिपरिषद्को बैठक बहिष्कार गर्ने जनाउ प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी दिए। मन्त्री गुप्ताले प्रधानसेनापति हटाउने प्रकरणमा फोरमको असहमति रहने भन्दै यसैको बहानामा सरकार परिवर्तन हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। फोरमका देवले क्रान्तिकारीहरु 'एक कदम पछाडि हटेर दुई कदम अगाडि बढ्ने' नीति लिन प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए। तर, चार वटै दलका प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै करिब ४० मिनेटमा बैठक टुङ्गाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई बालुवाटार बोलाए। प्रधानमन्त्रीले माओवादीका केही उच्च नेताहरु राखेर खड्कासँग करिब एक घन्टा छलफल गरे। रथी खड्काले सरकारबाट हुने निर्देशन सेनाले मान्ने बताउँदै आफू त्यसका लागि तयार रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री समक्ष दिए। उनले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पनि बालुवाटार नै बोलाएर निर्णयका सम्बन्धमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले खड्काको सुझावमा प्रधानसेनापति कटवाललाई बालुवाटार नै बोलाए। खड्का पसेको करिब एक घन्टापछि बिहान ११ बजे कटवाल बालुवाटार पुगेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखे। मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सुरु मै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकास दिने प्रस्ताव राखे। प्रधानसेनापति कटवालले मन्त्रिपरिषदबाट सोधिएका प्रष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले सैनिक ऐन २०६३ को धारा ११ को उपदफा ३ अनुसार प्रधानसेनापति पदबाट उनलाई अवकास दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा राखे। एमालेका मन्त्रीहरु उक्त प्रस्ताव आउनासाथ असहमति जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठक वहिष्कार गरे। बैठकबाट बाहिर निस्केर एमालेका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको असहमति भएको बताउँदा बताउँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्याउन अडिग रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिए। त्यसबीच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाई सैनिक ऐनको धारा ३ को उपधारा ८ अनुसार बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापति दिने निर्णय गर्यो।उक्त निर्णयमा फोरम, सद्भावना र संयुक्तका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुले असहमति प्रकट गरे। फोरमका मन्त्री गुप्ताले प्रधानसेनापतिलाई एकल निर्णयबाट कारबाही गर्नुपहिले संविधानसभामा सहभागी भएका दलहरुको तर्फबाट एउटा समिति बनाउन आग्रह गरे। जसलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरे। सद्भावनाका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी आपूर्ति राजेन्द्र महतोले अन्य दलसँग सहमति नगर्दा आफूहरु अन्यदलसँग सहकार्यमा जान सक्ने र सडकमै पुगेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए जसको पनि प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन्। संयुक्तका तर्फबाट मन्त्री भएका विज्ञान मन्त्री गणेश शाहले सरकारको यो निर्णयले शान्ति प्रकृयालाई असर पुर्याउने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे। यसबीच प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा रहेका मुख्यसचिव मार्फत प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकाश पत्र र रथी खड्कालाई कायममुकायमको पत्र बुझाए। खड्का आफ्नो कायम मुकायम प्रधानसेनापतिको पत्र लिएर बालुवाटारबाट हिडें। तर, प्रधानसेनापति कटवालले भने उक्त पत्र लिन अस्वीकार गरे। उनले पत्रलाई गैर संवैधानिक भन्दै यस विषयमा वकिलहरुसँग छलफल गर्ने बताउँदै खड्का निस्किएको १५ मिनेट पछि बालुवाटारबाट निस्किए। यसबीच सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा बाहिर निस्किएर निर्णय सम्बनधमा संचारकर्मीलाई जानकारी दिए। उनले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आजै जानकारी दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रतिक्रिया दिदैं आपूर्ति मन्त्रि महतोले भने, "हाम्रो सहमति नभएपछि अल्पमतको निर्णय कसरी लागु होला ?" महतोले यो निर्णय माओवादीको एकल भन्दै अल्पमतको निर्णय कानूनी नहुने जिकिर गरे।"
Maoists must have analyzed and concluded that UML and NC can not get the support of 301 CA members to form the government without Maoists. So, they thought they will continue leading the government, even if UML pulls out of it. But, India will force all small parties to support UML lead government; Maoists hereko herei hune bhaye.
Aba samshad kin-bech suru hune bhayo. Raja aau desh bachau aviyan suru garne bhaye mora haru le.
Well done Prachanda, Army should be under the public government. Hope Crazy Congress will not take any bad step which will be very bad for our country.....
I totally agree with Sachokura. Katuwal is like a cancer...he should have been relieved long time ago. He is responsible for escalating the political crisis and should be prosecuted for his actions.
Even he was whatever he was...it's wasn't right time for Maoist to do this., this is just gonna create crisis in Nepal. Maoist don't believe in democracy and listening to other's view. They think what they are doing is only right and they don't need anybody at their side. This is not democracy what we wanted. Now another andolan or war gonna start. W T F
I guess finally Prachanda's luck might be better than Katuwal's or NC or UML. They might have some hidden strategies; so they might have opted for this decision.
Maoists might feel that staying in the government was not fruitful to them as they were not able to do anything while people were expecting a lot from them. If they are ousted from the government by UML and NC, they can blame these parties for the failure of government from doing anything. Maoists may take advantage again even when they have to go to street from the government.
I think if Maoist goverment fails, Girija will try to lead the government; I see very slim chance of NC letting UML to lead the government because NC is itself power hungry. UML ko haisiyat prime minister banna lai Raja lai nibedan diyeko jastai hunchha hola yespali pani, NC le pheri jilyai dinchha hola UML lai.
It seems it is going to be more complex. None of the party has clear majority, maoist are completely dogmatic, other party has fear that maoist will end them soon. As nepalese citizen, we dont want any political mess, we have seen enough but still we have no choice. We have to be a follower of one of these parties, so pathetic. Here is the summary from nagariknews of the present condition.
यो संवैधानिक 'कू' हो, शान्ति प्रक्रिया भंग भयोः बाबुराम भट्टराई
ye sathi ho launa malai yeuta kura achamma lagyo. yeuta lal bujhhakad k bhancha bhane, katwal hatnasath NA ma sabai nepali le mauka paunchan re...malai ta pheri bhanna man lagyo " afu garchu gagrako kuro lal bujjhakad garcha gagrako kuro" haine yo bhanda paila chain NA ma nepali thiyena bhanna khojya ho ki? katwal chain Na-Nepali ani khadkahain Nepali bhanya ho ki? baula po ho ki k ho k ho??? khai kamtima bichara rakhda agra kura gare agrako comment garnu gagra kura gare gagrakai comment garnu ni..harey budhhi! hey kirateswor mahadev yeslai buddhi deu!
नेपालका अनलाइन समाचार साइटहरु खोल्न धौ धौ परिरहेको बेला भर्खरै नागरिक न्युजको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित ब्रेकिङ न्युज । माओबादिहरुलाई काम गर्न दिएनन रे दलहरुले र के के शक्तिहरुले
अपडेट: नेपाली समय दिनको १:१०, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बिच, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनबारे छलफल । तर राष्ट्रपतिको कदम प्रती नेकपा एमाले पनि असहमत । काठमाण्डौमा प्रदर्शनहरुको बिच यातायात प्रभावित ।
अपडेट: नेपाली समय १२:००, दिउसो १ बजे मन्त्री परिषद (माओवादी मात्रै सम्मीलीत) को बैठक बस्ने । तीन बजे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउने । माओवादीले राष्ट्रपति बिरुद्ध महाअभियोग लगाउने । कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग। साथै माओवादीबाट ‘भण्डाफोड’ कार्यक्रम गर्ने जानकारी । सबै दलहरु आन्तरीक छलफल र कानूनविदसंगको छलफलमा व्यस्त ।
अपडेट: रुक्माङगद कटबालाइ प्रधानमन्त्रीले निकालेको नियम बिपरती भएकोले राष्ट्रपतीले उनलाइ काम काज जारी राख्नु भनेर पत्र दिएछन। अहिलेको स्थीती ‘नेपालको कानुन भगावानले मात्रै जानुन’ जस्तो छ!
काठमाडौं, वैशाख २१ (नागरिक)- सेनापति विवादका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजिनामा दिएका छन्। दाहालले असंवैधानिक किसिमले सिर्जना गरिएको द्वेध सत्ता निराकरण गर्न र खतरामा परेको परेको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजीनामा दिएको बताए। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका दाहालले आफ्नो सरकारले जनपक्षीय कार्य गर्न नसक्नुमा विपक्षीहरुलाई दोषी देखाए।
काठमाडौँ, वैशाख २१ (रासस)- राष्ट्रपति रामवरण यादवले मुलुकमा सङ्क्रमणकालीन असहज परिस्थिति कायमै रहेको अवस्थालाई ह्दयङ्गम गरी सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुले धैर्य र संयम साथ यस्तो परिस्थितिको
काठमाडौं, वैशाख २१ (नागरिक)- सेनापति विवादका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजिनामा दिएका छन्। दाहालले असंवैधानिक किसिमले सिर्जना गरिएको द्वेध सत्ता निराकरण गर्न र खतरामा परेको परेको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजीनामा दिएको बताए। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका दाहालले आफ्नो सरकारले जनपक्षीय कार्य गर्न नसक्नुमा विपक्षीहरुलाई दोषी देखाए।
